व्हिडिओ, आरोप आणि व्हायरल न्याय

व्हिडिओ, आरोप आणि व्हायरल न्याय

आणि मधे चिरडला जाणारा माणूस.”

आज एक व्हिडिओ व्हायरल होतो.

काही सेकंदांचा क्लिप

आणि त्यावर काही शब्दांचे आरोप.

इतक्यातच समाजाचा निकाल लागतो.

हा दोषी आहे.

तिला न्याय हवा.

त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे.

पण कुणी एक थांबून विचार करतं का

सत्य काय आहे?

पूर्ण घटना काय आहे?

आणि न्याय कोण देतो?

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये सत्य नेहमीच पूर्ण नसतं.

कॅमेरा कधीही संपूर्ण वास्तव दाखवत नाही.

तो फक्त एक कोन दाखवतो

आधीच ठरवलेल्या कथेला पूरक.

आज आरोप करणं सोपं झालं आहे.

आणि बचाव करणं अशक्य.

कारण समाजाने ठरवलंय

आरोप म्हणजेच सत्य.

कायद्यांचा हेतू संरक्षण आहे…

पण गैरवापर झाला तर तोच कायदा शस्त्र बनतो.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बनवलेले कायदे

अत्यंत आवश्यक आहेत

यात शंका नाही.

पण कोणताही कायदा

जर तपास, पुरावे आणि निष्पक्ष सुनावणीशिवाय

फक्त व्हायरल व्हिडिओवर चालू लागला,

तर तो न्याय न देता

उद्ध्वस्त करतो.

आणि इथेच प्रश्न उभा राहतो

खोटा आरोप झालेल्या पुरुषासाठी

तितकाच जलद न्याय आहे का?

सोशल मीडियाचा सर्वात घातक प्रकार

‘लोकन्याय’ (Mob Justice)

कॉमेंट्समध्ये शिक्षा ठरते.

शेअरमध्ये चारित्र्यहत्या होते.

मीम्समध्ये माणूस संपवला जातो.

कोणी विचारत नाही

त्याचं कुटुंब काय सहन करत असेल?

त्याच्या आई-वडिलांचं काय?

त्याला बोलण्याची संधी मिळाली का?

आज एका व्यक्तीवर आरोप होतो,

उद्या तो समाजातून हद्दपार होतो.

न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच

त्याचं आयुष्य संपवून टाकलं जातं.

पुरुषावर होणारा मानसिक छळ

बहुतेक वेळा ‘दिसत’ नाही.

पुरुष रडतो

तर म्हणतात “कमकुवत”.

पुरुष तक्रार करतो

तर म्हणतात “ड्रामा”.

पुरुष शांत राहतो

तर म्हणतात “दोषीच असणार”.

हा दुहेरी निकष

पुरुषांना हळूहळू आतून मोडतो.

आणि कधी कधी

तो इतका एकटा पडतो

की जगणंच अशक्य वाटू लागतं.

आत्महत्येपर्यंत जाणारा रस्ता

एका दिवसात तयार होत नाही.

तो बनतो

अपमानाने,

भीतीने,

एकटेपणाने,

आणि “कोणी माझं ऐकत नाही”

या भावनेने.

इथे दोष कोणाचा?

आरोप करणाऱ्याचा?

कॉमेंट करणाऱ्यांचा?

शेअर करणाऱ्यांचा?

की शांत राहणाऱ्या समाजाचा?

खरं तर

आपण सगळे थोडे थोडे जबाबदार असतो.

महिला विरुद्ध पुरुष नाही…

प्रश्न आहे ‘न्याय विरुद्ध व्हायरल भावनांचा’.

स्त्रीच्या सुरक्षिततेला कमी लेखणं चुकीचं आहे.

तसंच पुरुषावर होणाऱ्या अन्यायाकडे

डोळे बंद करणंही चुकीचं आहे.

दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी खर्‍या असू शकतात

आणि तिथेच समतोल हवा.

आपण काय बदलायला हवं?

आरोप = तपास, हे पक्कं करा.

व्हिडिओ = पुरावा, पण पूर्ण सत्य नाही.

सोशल मीडिया = न्यायालय नाही.

खोट्या आरोपांवरही कठोर कारवाई व्हावी.

मानसिक छळालाही कायदेशीर ओळख मिळावी.

आणि सर्वात महत्त्वाचं

माणूस आधी, मत नंतर.

शेवटचं सत्य

न्याय हा ओरडून मिळत नाही,

तो तपासून दिला जातो.

आणि जो समाज

पुरावे येण्याआधीच

एखाद्याचं आयुष्य संपवतो,

तो उद्या स्वतःही सुरक्षित राहत नाही.

आज तो पुरुष आहे,

उद्या कुणीही असू शकतो.

म्हणूनच

न्याय मागा,

पण विनाश नाही.

सत्य शोधा,

पण द्वेष नाही.