इथे चारित्र्याची कसोटी नोकरीसाठी…

“इथे चारित्र्याची कसोटी नोकरीसाठी…

आणि गुन्हेगारीचा इतिहास सत्तेसाठी!”

हा विरोधाभास पाहून कधी कधी प्रश्न पडतो

आपण नेमकं कोणतं राष्ट्र घडवतोय?

एका बाजूला

एखाद्या तरुणाला साधी शिपायाची नोकरी मिळवायची असेल,

तर त्याच्याकडून

चारित्र्य प्रमाणपत्र मागितलं जातं,

मेडिकल रिपोर्ट तपासला जातो,

पोलीस व्हेरिफिकेशन केलं जातं,

त्याच्या आयुष्याची प्रत्येक पानं चाळली जातात.

आणि दुसऱ्या बाजूला

जेलची हवा खाल्लेली,

गुन्ह्यांचे आरोप डोक्यावर असलेली,

कधी कधी शिक्षा भोगलेली माणसं

सरळ निवडणूक लढवतात…

आणि लोकशाहीच्या नावाखाली

सत्तेच्या खुर्चीवर बसतात.

ही विसंगती नाही तर काय?

नोकरीसाठी ‘चारित्र्य’ लागते…

पण देश चालवण्यासाठी नाही?

एक सामान्य नागरिक म्हणून

आपण हा प्रश्न विचारायलाच हवा.

कारण शिपाई एक फाईल उचलतो,

एक आदेश पाळतो,

एक कार्यालय सांभाळतो.

पण लोकप्रतिनिधी?

तो कायदे बनवतो,

नीती ठरवतो,

समाजाला दिशा देतो.

मग ज्याच्याकडे सत्ता जाणार आहे,

त्याच्याकडे नैतिकतेची कसोटी

सगळ्यात कठोर असायला नको का?

समस्या कायद्यात नाही…

समस्या आपल्या स्वीकारात आहे.

कायद्याची पळवाट सगळ्यांनाच माहीत आहे

“दोष सिद्ध झाला नाही तोपर्यंत आरोपी निरपराध.”

हे तत्त्व कायद्याच्या दृष्टीने बरोबर आहे.

पण नैतिकतेच्या दृष्टीने?

ज्याच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत,

ज्याचं नाव चार्जशीटमध्ये आहे,

ज्याचं आयुष्यच वादग्रस्त आहे

असा माणूस

लोकांचा प्रतिनिधी व्हावा

हे आपण सहज स्वीकारतो.

का?

कारण तो “आपला” आहे,

कारण तो “काम करून देतो”,

कारण तो “पॉवरफुल” आहे.

इथेच लोकशाहीची शोकांतिका सुरू होते.

आपणच मत देतो,

आपणच डोळे बंद करतो,

आणि मग म्हणतो

“सगळं सडलेलं आहे.”

सिस्टम बिघडलेली आहे,

पण ती टिकून आहे

कारण आपण तिला प्रश्न विचारत नाही.

शिपाई व्हायचं असेल

तर माणसाने स्वच्छ असावं,

पण नेता व्हायचं असेल

तर ‘दबंग’ असणं चालतं

हा विचार कुठून आला?

या दुहेरी निकषांचा परिणाम काय होतो?

प्रामाणिक तरुण निराश होतो

मेहनती माणूस सिस्टमवरचा विश्वास गमावतो

गुन्हेगारीला सामाजिक मान्यता मिळते

आणि सत्ता “चारित्र्य” नव्हे,

“दहशत” बनते

मग आपण आश्चर्य व्यक्त करतो

भ्रष्टाचार का वाढतोय?

गुन्हे का थांबत नाहीत?

उत्तर साधं आहे

कारण आपण गुन्हेगारांना

आदराने मत देतो.

खरं तर प्रश्न हा नाही की

गुन्हेगार निवडणूक का लढवतो…

प्रश्न हा आहे की

आपण त्याला निवडतोच का?

लोकशाहीत सत्ता लोकांच्या हातात असते

ही फक्त पुस्तकातली ओळ नाही.

जर लोकांनी ठरवलं

की चारित्र्य महत्त्वाचं आहे,

तर सिस्टम बदलते.

पण जर आपण म्हणालो

“बाकीचे सगळेच तसे आहेत”,

तर मग फरक काय उरतो?

शेवटी एक कटू पण खरं सत्य

इथे समस्या कायद्याची नाही,

इथे समस्या नैतिकतेची आहे.

शिपायाला चारित्र्य लागतं,

कारण त्याच्याकडे सत्ता नाही.

नेत्याला चारित्र्य लागत नाही,

कारण त्याच्याकडे सत्ता आहे.

आणि जो समाज

सत्तेला चारित्र्यापेक्षा वर ठेवतो,

तो समाज हळूहळू

आपलीच मूल्यं गमावतो.

प्रश्न फक्त एवढाच

आपण देशात

नोकऱ्यांसाठी प्रामाणिक माणसं

आणि

सत्तेसाठी वादग्रस्त माणसं

हेच समीकरण कायम ठेवणार आहोत का?

की कधी तरी म्हणणार

“सत्ता म्हणजे जबाबदारी आहे,

परवानगी नाही.”

तो दिवस आला,

तर ही शोकांतिका

इतिहास बनेल.

तोपर्यंत…

हा प्रश्न आपल्याला अस्वस्थ करत राहणार.